CG NEWS: आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में खाद्य विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में किसी भी प्रकार की अनियमितता का पता लगाना और त्वरित कार्रवाई करना था।
निरीक्षण के दौरान कई राईस मिलों में अनियमितताएं पाई गईं। इन मिलों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती थीं। विभाग ने इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इन मिल परिसरों को सील कर दिया और वहां रखे हुए धान और चावल को जब्त कर लिया।
यह कदम राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। खाद्य विभाग ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अनियमितताओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
विभाग ने जनता को भी आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसे निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएंगे ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे। इस कार्रवाई के तहत कुछ मिल मालिकों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की गई है। खाद्य विभाग का यह प्रयास राज्य के नागरिकों को सुरक्षित और मानक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
रायपुर जिले में स्थित आर.टी. राईस मिल (प्रो. प्रमोद जैन) का हाल ही में निरीक्षण किया गया, जहां कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराए जाने के बावजूद अनुमति और अनुबंध का निष्पादन नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप, शासकीय धान का उठाव नहीं किया गया था।
निरीक्षण के दौरान, मिल में 390 क्विंटल उसना चावल और 1200 क्विंटल धान फ्री सेल प्रयोजन के लिए पाए गए, जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन था। इस उल्लंघन के चलते, टीम ने मिल परिसर को सील कर दिया और धान-चावल जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे, नायब तहसीलदार राजेन्द्र चन्द्राकर, और सहायक खाद्य अधिकारी बिंदु प्रधान शामिल थे।
इसी तरह, रायपुर में गौरी राईस मिल (प्रो. मुकेश अग्रवाल) में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इस मिल में, भारतीय खाद्य निगम को जमा किए जाने वाले 2272 क्विंटल चावल में से केवल 872 क्विंटल चावल ही मिला। इसके अलावा, 2024-25 के लिए अनुबंध निष्पादित करने के बावजूद शासकीय धान का उठाव नहीं किया गया। इस उल्लंघन के कारण, मिल को सील कर दिया गया।
इसके अतिरिक्त, महासमुंद, धमतरी और राजनांदगांव जिलों में अन्य राईस मिलों पर भी जांच कार्रवाई की गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिलों में अनियमितताओं और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा।