CG purchased paddy : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक कुल 50 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया है। यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य के विभिन्न संभागों में धान की खरीद की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। रायपुर संभाग में 14.52 लाख मीट्रिक टन, बिलासपुर संभाग में 9.76 लाख मीट्रिक टन, दुर्ग संभाग में 17.79 लाख मीट्रिक टन, बस्तर संभाग में 4.13 लाख मीट्रिक टन और सरगुजा संभाग में 3.80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है।
यह राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत का स्रोत है, क्योंकि इससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है और उन्हें उनकी मेहनत का उचित फल मिल रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की यह पहल न केवल किसानों के हित में है, बल्कि राज्य की कृषि व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में सहायक साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को समय पर और सही मूल्य पर अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
प्रदेश में कुल 27.78 लाख पंजीकृत किसानों में से 10.66 लाख किसानों ने अब तक समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। इनमें 2.92 लाख लघु एवं सीमांत कृषक और 6.26 लाख दीर्घ कृषक शामिल हैं। किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय से किया जा रहा है, और अब तक विपणन संघ द्वारा 10,770 करोड़ रुपये की राशि अपेक्स बैंक को ट्रांसफर की जा चुकी है, जिससे किसानों के बैंक खातों में नियमित रूप से राशि पहुंच रही है। किसानों की सुविधा के लिए उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है, और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को पर्याप्त नकदी की आपूर्ति की जा रही है ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो।
धान उपार्जन के लिए बारदानों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत, पुराने और नए बारदानों का उपयोग 50ः50 अनुपात में किया जा रहा है। इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन के लिए 4 लाख गठान नए बारदानों की आवश्यकता है, जिसमें से 3.65 लाख गठान अब तक उपलब्ध हो चुकी हैं। शेष बारदान अगले 15-20 दिनों में मिल जाएंगे।
उपार्जित धान का संग्रहण और भंडारण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, और भंडारण क्षमता को बढ़ाकर 37.25 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। परिवहन आदेश जारी कर 9.09 लाख मीट्रिक टन धान को निकटतम संग्रहण केंद्रों में भेजा जा चुका है। कस्टम मिलिंग के लिए 2133 मिलरों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1672 राइस मिलरों का पंजीकरण हो चुका है। अवैध धान की रिसाइक्लिंग को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है, और अब तक 733 प्रकरण दर्ज कर 41,303 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है।