CG NEWS: छत्तीसगढ़ ने सहकारी विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल प्रदेश में डेयरी और वन उपज के विकास को गति देगी और आदिवासी समुदाय एवं किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
समझौते के तहत छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग किया गया। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) के बीच भी एक और समझौता हुआ।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा से संपन्न प्रदेश है, जहां पानी, भूमि और मेहनती लोग पर्याप्त हैं। अब केवल एक अच्छी शुरुआत की आवश्यकता थी, और आज यह शुरुआत डेयरी और वन उपज के क्षेत्र में हो रही है। उन्होंने जैविक खेती के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है।
मुख्यमंत्री ने इस पहल को ‘डबल इंजन सरकार’ की कार्यशैली का उदाहरण बताते हुए कहा कि यह समझौता प्रदेश में डेयरी उद्योग के विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इसके अलावा, सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालकों की संख्या में वृद्धि की जाएगी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर दूध उत्पादन को बढ़ाया जाएगा।
यह समझौता छत्तीसगढ़ के डेयरी उद्योग और ग्रामीण विकास के लिए नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करेगा, जो प्रदेश को विकास और समृद्धि की ओर ले जाएगा।