CM SAI: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे प्रदेश के किसानों, व्यापारियों और मिलों के संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक दलहन, तिलहन और गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में पूरी तरह से छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय प्रदेश के कृषि और व्यापार क्षेत्र के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा और इससे लाखों लोगों को सीधे लाभ मिलेगा।
इस निर्णय के तहत, प्रदेश में दाल मिल, तिलहन मिल और फ्लोर मिलों के संचालक और व्यापारी प्रदेश के बाहर से दलहन, तिलहन और गेहूं का आयात कर सकते हैं बिना मंडी शुल्क के। इसके साथ ही, किसान और मिल संचालक इन उत्पादों का व्यापार और प्रसंस्करण बिना अतिरिक्त शुल्क के कर सकेंगे। इस निर्णय से न केवल प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। चैंबर के अध्यक्ष अमर परवानी ने इसे प्रदेश के व्यापारिक और कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक निर्णय करार दिया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से व्यापारी अन्य राज्यों से भी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर व्यापार कर सकेंगे, जो प्रदेश की व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस फैसले के बारे में बात करते हुए कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, उनकी सरकार ने हमेशा जनता के हित में फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के 30 हजार परिवारों का संरक्षण होगा और आम जनता को रोजमर्रा की वस्तुएं कम कीमत पर मिलती रहेंगी।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में दलहन, तिलहन और गेहूं का उत्पादन हमेशा से कम रहा है, जिससे इन उत्पादों का आयात करना पड़ता है। मंडी शुल्क में छूट दिए जाने से प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल और फ्लोर मिलों को प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को सस्ती दाले, तेल, आटा और मैदा प्राप्त होगा। इससे घरेलू खर्चों में कमी आएगी और लोगों की जीवनशैली में सुधार होगा।
इसके अलावा, इस फैसले से लगभग 30 हजार परिवारों को रोजगार मिलेगा, जो इन मिलों में काम कर रहे हैं। यह निर्णय उन परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें उनकी आजीविका को बनाए रखने में मदद करेगा।
कुल मिलाकर, यह निर्णय प्रदेश के कृषि, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। किसानों, व्यापारियों और मिल संचालकों के लिए यह एक बड़ी राहत है, जो उनके व्यापार और आजीविका को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह कदम छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने का प्रतीक है।