CG NEWS: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को मालिकाना हक देने और उनके भूमि संबंधी रिकार्ड्स को आधिकारिक रूप से प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी देश भर में 57 लाख से अधिक सम्पत्ति कार्ड का वितरण करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में 50,000 से अधिक भूमि मालिकों को उनके भूमि रिकार्ड्स प्रदान किए जाएंगे।
यह कदम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि यह योजना उन्हें न केवल अपने भूमि के अधिकारों का प्रमाण देती है, बल्कि उन्हें अपनी संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार भी प्रदान करती है।
स्वामित्व योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2020 में की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के तहत, गांवों के प्रत्येक घर को एक भूमि कार्ड मिलेगा, जिसे ‘स्वामित्व कार्ड’ कहा जाता है। यह कार्ड न केवल भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित करता है, बल्कि यह रिकार्ड ऑफ राइट्स (ROR) के रूप में भी काम करता है, जो भविष्य में जमीन से संबंधित विवादों को हल करने में मदद करेगा। इससे ग्रामीणों को न केवल अपने घरों और खेतों पर अधिकार मिलेगा, बल्कि यह उनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा।
स्वामित्व योजना के तहत प्राप्त भूमि रिकार्ड्स ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद करेंगे। इससे भूमि संबंधी लेन-देन को पारदर्शी बनाया जा सकेगा, और ग्रामीणों को बैंक लोन, सरकारी सब्सिडी, और अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा होगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदाय की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
आज के इस विशेष आयोजन में छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के गांवों में यह वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा और प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल उपस्थिति के माध्यम से इसकी औपचारिक शुरुआत की जाएगी। हालांकि, इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को शामिल होना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण उन्होंने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का दौरा भी रद्द कर दिया गया है।
स्वामित्व योजना के लाभों को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि इससे छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई राह खुलेगी। यह योजना न केवल ग्रामीणों को भूमि के अधिकारों का प्रमाण देती है, बल्कि यह उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा की ओर भी एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन लोगों को भी अपने अधिकारों का एहसास कराती है, जो पहले जमीन के मालिक नहीं माने जाते थे। स्वामित्व योजना का पूरा उद्देश्य यह है कि हर ग्रामीण परिवार को उनके घर और भूमि का अधिकार प्राप्त हो, जिससे वे भविष्य में किसी भी कानूनी या सामाजिक समस्या से बच सकें।