Semiconductor: 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले भारत के आम बजट में सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। अगर सरकारी सूत्रों की मानें, तो इस बजट में सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाओं और नीतियों का ऐलान किया जा सकता है। भारत सरकार का यह कदम भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, जिससे न केवल भारतीय कंपनियों को बल्कि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी को भी मजबूती मिल सकती है। आइए, जानते हैं कि इस संभावित घोषणा से भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग पर क्या असर पड़ेगा और इसके क्या मायने हो सकते हैं।
सेमीकंडक्टर या अर्धचालक उपकरण वे बुनियादी घटक होते हैं, जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टीवी, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काम करते हैं। इनका उपयोग आधुनिक टेक्नोलॉजी के हर पहलू में हो रहा है, और यह उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, भारत में सेमीकंडक्टर की विनिर्माण क्षमता अभी सीमित है, और अधिकांश सेमीकंडक्टर चिप्स विदेशों से आयात किए जाते हैं। इसके कारण भारत को हर साल अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में सरकार ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाए हैं।
भारत सरकार ने 2021 में ‘भारत सेमीकंडक्टर मिशन’ की शुरुआत की थी, जिसके तहत सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए भारी निवेश किया गया। इसके अलावा, भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य भारतीय बाजार में सेमीकंडक्टर चिप्स की आपूर्ति में वृद्धि करना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। यदि आगामी बजट में सेमीकंडक्टर कंपनियों को और अधिक समर्थन मिलता है, तो यह न केवल देश के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बल देगा, बल्कि रोजगार सृजन में भी मदद करेगा।
1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए कई संभावित घोषणाएं हो सकती हैं, जिनमें निवेश, सब्सिडी, और टैक्स राहत शामिल हो सकती है। सरकार इस उद्योग में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, जिससे भारत में चिप उत्पादन की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हो सके।
अगर सरकार सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए सख्त प्रोत्साहन योजनाओं का ऐलान करती है, तो यह भारत को एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे देश में कई नई कंपनियों का जन्म हो सकता है, और विदेशी कंपनियां भी भारत में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित हो सकती हैं। इसके साथ ही, भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तकनीकी सहयोग भी बढ़ सकता है।
आखिरकार, 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाला आम बजट सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। यदि सरकार इस उद्योग के लिए सकारात्मक नीतियां और प्रोत्साहन योजनाएं पेश करती है, तो यह भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में एक मजबूत स्थान दिला सकता है। यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी।