MP NEWS: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में ग्वालियर एवं चंबल संभाग की समीक्षा बैठक में वर्चुअल रूप से जुड़कर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विधायक अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि जनता के काम समय पर हों और इस दिशा में सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसके लिए उन्होंने सभी विधायकों से आग्रह किया कि वे अपनी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अगले पांच वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करें, ताकि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि क्षेत्रीय विकास के लिए केवल अधिकारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि विधायकों का भी योगदान महत्वपूर्ण है। उनके नेतृत्व में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न मंत्री, प्रमुख सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जो इस दिशा में आवश्यक योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे।
बैठक में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री राकेश शुक्ला, क्षेत्रीय विधायक श्रीमती सरला रावत, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, ग्वालियर संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, चंबल संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव और अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं, उनके प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी विकास कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने इस बैठक में सभी अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की कि वे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति तेज करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावी और समय पर किया जाता है, तो प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विकास योजनाओं के सही क्रियान्वयन से प्रदेश के हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जो स्थानीय लोगों के जीवनस्तर को बेहतर बनाएंगे।
इस बैठक के दौरान यह भी चर्चा की गई कि किस तरह से क्षेत्रीय विकास में जनता की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह आग्रह किया कि वे स्थानीय जनता की समस्याओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण करें, ताकि उनका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया गया कि क्षेत्रीय विकास में पर्यावरणीय स्थिरता का ध्यान रखा जाए, ताकि आगामी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों के मास्टर प्लान में केवल भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी विकास शामिल किया जाए, ताकि क्षेत्र में समग्र और संतुलित विकास हो सके। इस तरह की योजनाएं केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि इसमें जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में सभी को एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।
सारांश में, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह संदेश प्रदेश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को दर्शाता है। उनका उद्देश्य है कि सभी क्षेत्रों का विकास एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से हो, ताकि राज्य की समृद्धि में वृद्धि हो सके और जनता का जीवन स्तर बेहतर हो।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हाल ही में एक बैठक में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देती है और जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उनका यह संदेश था कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी, और सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरे करने होंगे ताकि आम जनता को समय पर सुविधाएं मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक चलने वाले जनकल्याण अभियान की भी चर्चा की। उन्होंने ‘आपकी सरकार, आपके द्वार’ के सिद्धांत को लागू करते हुए सरकार की जनहितैषी योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के अभियान को गति देने का निर्देश दिया। सभी विधायक और अधिकारी इस अभियान के तहत घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। इसके साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे अपने विभागीय अमले को सतर्क करें और अभियान की प्रगति का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करें।
ग्वालियर संभाग में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर के जेसी मिल्स के मजदूरों का लंबित भुगतान शीघ्र कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर के जेसी मिल्स के मजदूरों का हक नहीं छिना जाना चाहिए और संबंधित कलेक्टर को जल्द से जल्द भुगतान के संबंध में जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी मजदूर को उसके उचित हक से वंचित नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में हाल ही में हुई एक बोरवेल दुर्घटना पर भी गंभीरता से विचार किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं अत्यंत दुखद हैं और कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कलेक्टरों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी खुले बोरवेलों को बंद किया जाए और इस संबंध में समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गौ-वंश के संरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने गौ-अभ्यारण के स्थान पर गौ-वंश विहार शब्द का उपयोग करने की बात की, क्योंकि गौ-वंश को वन में रहने की आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गौ-वंश के लिए चारे की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और नगर पालिका एवं नगर निगम को छोटी गौ-शालाओं का प्रबंधन बेहतर ढंग से करने की आवश्यकता है। बड़ी गौ-शालाओं के प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार करेगी।
मुख्यमंत्री ने ग्वालियर संभाग के जनप्रतिनिधियों की विभिन्न मांगों को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर में 8 जनवरी 2025 को एक समीक्षा बैठक आयोजित करने की घोषणा की। इस बैठक में प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल उपस्थित होंगे और जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब संभागस्तरीय बैठकों में वित्त विभाग के संभागीय अधिकारी भी शामिल होंगे, ताकि वे विकास कार्यों के वित्तीय मामलों पर अपने सुझाव दे सकें।
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट किया और यह संदेश दिया कि राज्य सरकार किसी भी कीमत पर विकास कार्यों में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके नेतृत्व में सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है और विकास की गति को बनाए रखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह से सजग है।