Budget 2025: भारत के वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी यूनियन बजट 2025 में आम नागरिकों को इनकम टैक्स में राहत देने का ऐलान कर सकती हैं। वर्तमान में देश में टैक्स के मोर्चे पर कई तरह की उम्मीदें हैं, और यह संभावना जताई जा रही है कि वित्तमंत्री उन टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स की दरों में कमी कर सकती हैं, जिनकी सालाना आय 15-20 लाख रुपये तक है। इस कदम से न केवल उच्च आय वाले व्यक्तियों को राहत मिल सकती है, बल्कि इससे टैक्स प्रणाली में सुधार और करदाताओं के मन में विश्वास भी पैदा होगा।
वर्तमान टैक्स संरचना में, जिन लोगों की सालाना आय 15-20 लाख रुपये के बीच है, उन्हें उच्चतम टैक्स स्लैब में रखा जाता है। इसके परिणामस्वरूप, इन लोगों को काफी भारी टैक्स भुगतान करना पड़ता है। अब तक टैक्सपेयर्स को मिलने वाली छूट और राहत सीमित थीं, लेकिन सरकार के इस नए कदम से इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। माना जा रहा है कि वित्तमंत्री सीतारमण आयकर स्लैब में बदलाव करके इन लोगों पर टैक्स बोझ को कम कर सकती हैं। इससे इनकम टैक्स की दरों में एक अधिक न्यायपूर्ण और समान वितरण हो सकता है, जो मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद साबित होगा।
इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये है, जो उनकी टैक्स योग्य आय को कम करने में मदद करता है। अगर इसे बढ़ाया जाता है, तो इससे खासकर वे लोग लाभान्वित होंगे, जिनकी आय कम से कम है, लेकिन उनकी अन्य खर्चों की जिम्मेदारी अधिक होती है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपये है और उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है, तो वह अपनी आय को कम कर सकता है, जिससे उसे कम टैक्स चुकाना होगा। अगर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाता है, तो इससे टैक्सेबल आय में और कमी आएगी और टैक्स का बोझ भी हल्का होगा।
हालांकि, टैक्स दरों में कमी और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी से आम नागरिकों को राहत मिलेगी, लेकिन सरकार को राजस्व की चिंता भी है। टैक्स की दरों में कमी से सरकार को मिलने वाली कुल टैक्स आय में कमी हो सकती है। हालांकि, वित्तमंत्री ने पहले भी यह स्पष्ट किया है कि टैक्स ढांचे में बदलावों से सरकार के राजस्व को प्रभावित किए बिना आम जनता को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सरकार और वित्त मंत्रालय ने योजनाओं का खाका तैयार किया होगा, ताकि राजस्व घाटे का समाना न करना पड़े।
यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ सकता है, जहां सरकार की कोशिश होगी कि वह टैक्स संरचना को और अधिक समायोजित करे, ताकि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सके। मध्यम वर्ग और उच्च आय वर्ग के टैक्सपेयर्स को राहत देने के इस कदम से न केवल करदाताओं को संतुष्टि मिलेगी, बल्कि इससे आर्थिक विकास को भी गति मिल सकती है।
यूनियन बजट 2025 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इनकम टैक्स में राहत देने के संकेत ने देश भर में उम्मीदों का माहौल बना दिया है। यदि यह बदलाव होते हैं, तो इससे टैक्सपेयर्स को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही सरकार के लिए यह एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि वह आर्थिक विकास और कर सुधार के प्रति गंभीर है। अब देखना यह होगा कि ये संभावनाएं किस हद तक वास्तविकता में बदलती हैं और उनके प्रभाव क्या होंगे।