CG NEWS: नई दिल्ली आदिवासी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य आदिवासी समुदायों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को उच्च स्तर पर प्रस्तुत करना था।
बैठक का मुख्य उद्देश्य
प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के समक्ष आदिवासी समुदायों के कल्याण से जुड़ी प्रमुख चिंताओं को रखा। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और पारंपरिक संस्कृति एवं परंपराओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे।
मुख्य चर्चा के बिंदु
शिक्षा और रोजगार: आदिवासी युवाओं को बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने और उनके लिए विशेष रोजगार योजनाओं को लागू करने की मांग की गई।
वन अधिकार कानून का सख्ती से पालन: सांसदों ने यह भी आग्रह किया कि वन अधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक भूमि अधिकार मिल सकें।
संवैधानिक सुरक्षा: उन्होंने आदिवासी आरक्षण नीति को मजबूत बनाए रखने और उनकी स्वायत्त संस्थाओं को सशक्त करने की बात कही।
संस्कृति और परंपरा की रक्षा: आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विशेष सरकारी पहल शुरू करने पर जोर दिया गया।
लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति की प्रतिक्रिया
लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि सरकार आदिवासी समुदायों के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा की जाएगी और ठोस कदम उठाए जाएंगे।
निष्कर्ष
इस बैठक को आदिवासी समाज के हितों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आदिवासी सांसदों का यह प्रयास उनके समुदाय की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन मांगों को लागू करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही करती है।