SARKARI YOJANA: भारत सरकार ने महिला, अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) के पहले बार के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य इन वर्गों के व्यक्तियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएँ प्रदान करना है। प्रमुख योजनाएँ निम्नलिखित हैं
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा संचालित है और नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महिला, SC, और ST श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत पर अधिकतम 35% तक की सब्सिडी दी जाती है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना: यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण प्रदान करती है, जिससे वे नए उद्यम स्थापित कर सकें। यह योजना विशेष रूप से पहले बार के उद्यमियों के लिए उपयुक्त है।
मुद्रा योजना: माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) के तहत, छोटे उद्यमियों को तीन श्रेणियों—शिशु, किशोर, और तरुण—में ऋण प्रदान किया जाता है। महिला, SC, और ST उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है, और उन्हें रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC) योजनाएँ: NSFDC अनुसूचित जाति के उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें कम ब्याज दरों पर ऋण शामिल है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC) योजनाएँ: NSTFDC अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे वे अपने उद्यम स्थापित और विकसित कर सकें।
इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार महिला, अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति के पहले बार के उद्यमियों को आवश्यक वित्तीय सहायता और संसाधन प्रदान कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें।