CG NEWS: मध्याह़्न भोजन योजना के तहत मिलने वाला आहार अब और पोषणयुक्त होगा, ताकि बच्चों को बेहतर पोषण मिल सके। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट को और बढ़ा दिया है, जिससे यह योजना और प्रभावी होगी। यह कदम बच्चों की सेहत और विकास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की कि भाजपा के नेतृत्व में विकास की गति तेज होगी और इस बार वार्ड के लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को जीवन की बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। योजनाओं में तेजी लाकर और उनके प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में समग्र विकास की दिशा में एक नया कदम उठाया जाएगा।
मध्याह्न भोजन योजना के तहत मिलने वाले आहार को अब और पोषणयुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने बजट बढ़ा दिया है। इस सुधार के तहत, बच्चों को बेहतर और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मदद मिल सके। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो सके और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण आहार मिल सके।
यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें सही पोषण प्रदान करने में मदद करेगा और उनकी शिक्षा में भी सुधार ला सकता है।
17 जनवरी को प्रकाशित एक खबर के अनुसार, अब प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बच्चों को मिड-डे-मील के लिए नए रेट के अनुसार भोजन मिलेगा। 1 दिसंबर 2024 से यह नई दरें लागू की गई हैं। इसके तहत प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 6.19 रुपए और मिडिल स्कूल के बच्चों को 9.29 रुपए का मिड-डे-मील मिलेगा।
इससे पहले, प्राथमिक स्कूल में प्रति छात्र 5.69 रुपए और मिडिल स्कूल में 8.17 रुपए का मिड-डे-मील मिलता था। नए आदेश के बाद, प्राइमरी स्कूल में लगभग 50 पैसे और मिडिल स्कूल में 1.12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़े हुए रेट में, प्राइमरी स्कूल में केंद्रांश 3.71 रुपए और राज्यांश 2.48 रुपए हो गया है, जबकि मिडिल स्कूल में केंद्रांश 5.57 रुपए और राज्यांश 3.72 रुपए निर्धारित किया गया है।
इस परिवर्तन से बच्चों को बेहतर पोषण मिलने की संभावना है, जिससे उनकी पढ़ाई और समग्र विकास में भी मदद मिल सकती है।
यह सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसके द्वारा 28 लाख 2 हजार 488 छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। ये छात्र-छात्राएं राज्य के 33 जिलों के 45 हजार 735 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और मध्याह्न भोजन का लाभ उठाते हैं। इसमें से 16 लाख 99 हजार 986 छात्र प्राथमिक विद्यालयों में और 11 लाख 2 हजार 502 छात्र माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं।
राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के तहत सालाना खर्च लगभग 400 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर लगभग 450 करोड़ हो जाएगा। इसमें केंद्र का योगदान लगभग 36 करोड़ रुपए और राज्य का योगदान लगभग 13 करोड़ रुपए अतिरिक्त होगा। इस फैसले से न केवल छात्रों की शिक्षा में सुधार होगा, बल्कि यह योजना उनके पोषण स्तर को भी बेहतर बनाएगी।