CG NEWS: राज्य शासन ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) में वृद्धि की घोषणा की है। इसके तहत, वे कर्मचारी जो 7वें वेतनमान के मुताबिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह कदम पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इस वृद्धि से पेंशनर्स को आर्थिक मदद मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग ने सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत और छठे वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के महंगाई राहत में नौ प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी।
इस निर्णय से दोनों वेतनमानों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। यह कदम पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे उन्हें महंगाई के प्रभाव से राहत मिलेगी और उनका वित्तीय संतुलन मजबूत होगा।
सरकार ने जनता को दी महंगाई से राहत, 10% तक की छूट:
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद, विभाग ने मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा महंगाई राहत में वृद्धि के बाद अब सातवें वेतनमान और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को क्रमशः 50 प्रतिशत और 239 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगा। वर्तमान में सातवें वेतनमान के पेंशनर्स को 46 प्रतिशत और छटवें वेतनमान के पेंशनर्स को 230 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही थी। इस वृद्धि से पेंशनरों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में हुई वृद्धि, DA में इज़ाफा:
सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। महंगाई के इस मुश्किल दौर में, जब रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है, यह वृद्धि एक बड़ी राहत साबित होगी। लंबे समय से पेंशनर्स और उनके परिवार महंगाई राहत में इज़ाफे की उम्मीद कर रहे थे और अब उनका यह इंतजार खत्म हुआ। सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी।