CG NEWS: छत्तीसगढ़ विधानसभा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से जुड़ी 9,362 करोड़ रुपए की अनुदान मांगों के पारित होने से संबंधित है। मंत्री दयाल दास बघेल ने चर्चा के दौरान बताया कि राज्य सरकार किसानों और गरीबों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मंत्री श्री बघेल ने बताया कि इस वर्ष किसानों ने पिछले साल की तुलना में 77,151 क्विंटल अधिक धान बेचा है और कुल 4.32 लाख टन से अधिक धान की खरीदी की गई है। इसके अलावा, 28.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया गया धान किसानों द्वारा बेचा गया। राज्यभर में 2,739 धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए किसानों से धान की खरीद की गई, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। खास बात यह रही कि अधिकांश किसानों को धान बेचने के 72 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया गया।
धान की अवैध बिक्री और बोगस खरीदी पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने 1317 मामलों में कार्रवाई की और 69,251 क्विंटल धान व 221 वाहनों को जब्त किया।
धान के त्वरित निराकरण की प्रक्रिया तेज
मंत्री श्री बघेल ने सदन में बताया कि इस साल रिकॉर्ड धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। खरीफ सीजन में खरीदे गए 149.25 लाख मीट्रिक टन धान में से 98.37 लाख मीट्रिक टन (66%) का कस्टम मीलिंग के लिए उठाव किया जा चुका है।
गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2028 तक बढ़ाई गई
खाद्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त राशन देने का फैसला लिया है। इस योजना से राज्य के 72.29 लाख गरीब और अंत्योदय राशनकार्ड धारकों को लाभ मिलेगा।
कुपोषण से लड़ने के लिए फोर्टिफाइड चावल
मंत्री ने कहा कि कुपोषण को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है, जिसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B-12 की अधिकता होती है। इससे एनीमिया और पोषण की कमी से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी।
गरीब परिवारों को सस्ता चना और आयोडीनयुक्त नमक
राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण को कम करने के लिए बस्तर और सरगुजा के गरीब परिवारों को रियायती दर पर 2 किलो चना दिया जा रहा था, जिसे अब और अधिक क्षेत्रों में लागू किया गया है। वर्तमान में 25 लाख से अधिक परिवारों को हर महीने 5,800 मीट्रिक टन चना वितरित किया जा रहा है। इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, गरीब परिवारों को आयोडीन युक्त नमक देने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
पीडीएस व्यवस्था को मजबूत करने के कदम
मंत्री श्री बघेल ने बताया कि राज्य में 136 नई उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं, जिससे गरीबों को आसानी से राशन मिल सके। वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत जनवरी 2025 में 9.20 लाख परिवारों ने अपनी पसंद की दुकान से राशन उठाया। इसके अलावा, 13,907 उचित मूल्य की दुकानों में ई-पास मशीनें लगाई जा चुकी हैं, जिससे आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन वितरण सुनिश्चित हो रहा है।
खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर
छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए राज्य भंडार गृह निगम की 139 शाखाएं संचालित की जा रही हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 24.77 लाख टन है। सरकार 10.30 लाख टन क्षमता के नए गोदामों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर रही है।
नापतोल की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा
मंत्री ने बताया कि बांट-माप तौल के सत्यापन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 88,121 व्यापारियों के बांट-माप की जांच कर 10.76 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
सरकार के ये कदम छत्तीसगढ़ में किसानों, गरीब परिवारों और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं।