CG NEWS: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थियों के लिए आगामी शिक्षा सत्र में समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। यह कदम राज्य सरकार की शिक्षा नीति को और भी मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे विद्यार्थियों को आसानी से और समय पर अपनी पाठ्य पुस्तकें मिल सकें। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया और इस वितरण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की बात की।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने की बात कही कि विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तकें समय से मिलें। इसके लिए वितरण कार्य की निगरानी एक आधुनिक ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से की जाएगी, ताकि हर चरण की जांच की जा सके और वितरण में किसी भी प्रकार की देरी या समस्या का समाधान किया जा सके। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर छात्र तक सही समय पर, सही पुस्तकें पहुँचें, जिससे उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए आवश्यक कव्हर पेपर और इनर पेपर की खरीद प्रक्रिया और अन्य निविदाओं का आयोजन अब जैम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जैम (Government e-Marketplace) पोर्टल के माध्यम से निविदाएं बुलाने से प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी होगी, और साथ ही इससे भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। इस पहल से सरकारी खरीद प्रक्रिया में सुधार और अधिक दक्षता आने की उम्मीद है।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल और पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक संजीव कुमार झा भी उपस्थित थे। इन सभी अधिकारियों ने बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव दिए और मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री का यह निर्णय विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा का अवसर देना है। यह कदम उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकों की खरीदारी का खर्च नहीं उठा सकते। इस योजना के माध्यम से बच्चों को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समृद्धि मिलेगी, बल्कि यह समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों को भी बढ़ावा देगा।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है, और राज्य सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में सहायक होगा। साथ ही, ऑनलाइन ट्रैकिंग और जैम पोर्टल जैसे आधुनिक उपायों को अपनाने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता आएगी, जो प्रशासन में सुधार का संकेत है। इस पहल से छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू होगा, जो आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है।