CG purchased paddy : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित मुख्य समिति कक्ष में मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें विशेष रूप से धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव, किसानों के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था, और टोकन की स्थिति जैसी किसान हित से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की गई। बैठक में धान खरीदी प्रक्रिया के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान के उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को विक्रय में आसानी हो और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।
बैठक में मंत्री मंडलीय उप समिति के सदस्य कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने भी हिस्सा लिया। इन सभी नेताओं ने मिलकर राज्य के किसानों के लिए फायदेमंद योजनाओं पर चर्चा की और धान खरीदी के उचित संचालन के लिए जरूरी कदम उठाने की बात की।
खाद्य मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश के किसानों से धान की खरीदी को सुगम बनाने के लिए सभी जरूरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी गहरी चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि धान खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाए और किसानों को बारदाना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने उत्पाद को बेच सकें। इसके अलावा, कस्टम मिलिंग, केन्द्रीय पूल, और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने के साथ-साथ परिवहन संबंधी सभी आवश्यक कदम उठाने की योजना बनाई गई।
छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष, 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी रिकॉर्ड स्तर पर की गई थी। इस वर्ष, राज्य में 2058 सहकारी समितियों और 2739 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 14 नवम्बर 2024 से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान के तहत अब तक 63.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में राज्य सरकार ने 13.19 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 14058 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है।
धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी जारी है, और इसमें तेजी लाने के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। अब तक कुल धान खरीदी का 50 प्रतिशत से अधिक धान का उठाव के लिए डिओ और टीओ जारी किया जा चुका है, और मिलर्स द्वारा लगभग 10 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव भी किया जा चुका है।
इस बैठक में खाद्य विभाग के सचिव अन्बलगन पी, कृषि उत्पादन आयुक्त रेणु जी पिल्ले, वित्त विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार, सहकारिता विभाग के आयुक्त कुलदीप शर्मा, खाद्य विभाग के संचालक जितेन्द्र कुमार शुक्ला, कृषि विभाग के संचालक डॉ. सरांश मित्तल, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा, और अपेक्स बैंक के ओएसडी अविनाश कुमार श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इन सभी अधिकारियों ने धान खरीदी और कस्टम मिलिंग प्रक्रिया को कुशलता से चलाने के लिए समर्पण से कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।
इस प्रकार, छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में एक मजबूत और सुसंगत व्यवस्था स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके और राज्य की कृषि प्रणाली और आपूर्ति श्रृंखला को भी सुदृढ़ किया जा सके।