CG VIDHANSABHA WINTER SESSION: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार, 16 दिसंबर से हुई थी और अब सत्र के आखिरी दिन सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। सत्र के समापन के दिन 3 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए जाएंगे, जो सदन में सदस्य पुन्नूलाल मोहले, अटल श्रीवास्तव और अजय चंद्राकर द्वारा पेश किए जाएंगे। ये संकल्प राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिनका महत्व छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों के लिए अत्यधिक है।
साथ ही, सदन में तीन विभागों के पत्र पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे, जो विभिन्न सरकारी विभागों की कार्यवाही और योजनाओं से संबंधित होंगे। वन अधिकार पट्टे, पूर्ववर्ती सरकार की किसान न्याय योजना में हुई गड़बड़ी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे प्रश्नकाल में उठाए जाएंगे। इन मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य सरकार उन मुद्दों को गंभीरता से ले और उनके समाधान के लिए कदम उठाए।
स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की खरीदारी में गड़बड़ी, हाउसिंग बोर्ड के निवासियों से एनओसी के लिए पैसे की मांग और फर्जी कंपनियों द्वारा ठगी के मामलों को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। इन मुद्दों पर सरकार से स्पष्टता और जवाबदेही की उम्मीद की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की खरीदारी के संबंध में अनियमितताओं और घोटालों की खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं और सदन में इस पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। इसी तरह, हाउसिंग बोर्ड में निवासियों से एनओसी के नाम पर अवैध वसूली के मामले भी बहुत गंभीर हैं, और इसे भी सदन में लाया जाएगा।
इस बार प्रश्नकाल में प्रमुख मुद्दों में कृषि और आदिम जनजाति विभाग से संबंधित प्रश्न उठाए जाएंगे। कृषि विभाग से जुड़े मुद्दे जैसे किसानों को मिलने वाली सहायता, उनकी समस्याओं का समाधान और कृषि संबंधी योजनाओं की स्थिति पर सवाल पूछे जाएंगे। आदिम जनजाति विभाग के तहत जनजातियों के लिए सरकारी योजनाओं की स्थिति और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी सवाल किए जाएंगे। इन दोनों विभागों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अपनी योजनाओं और कार्यों की रिपोर्ट पेश करनी होगी।
ध्यानाकर्षण के तहत आज 59 महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए जाएंगे, जिनमें धर्मांतरण और ऑनलाइन ठगी जैसे संवेदनशील और जटिल मुद्दे प्रमुख होंगे। इन मुद्दों पर गहरी चर्चा की जाएगी और यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है। इसके अलावा, सूरजपुर कांड और दवा खरीदी में अनियमितताओं के मामलों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इन मुद्दों का समाधान शीघ्रता से किया जाए।
आज सदन में आदिम जाति मंत्री रामविचार नेताम और वित्त मंत्री ओपी चौधरी सवालों का जवाब देंगे। ये दोनों मंत्री सदन में अपने-अपने विभागों से जुड़े मुद्दों पर जानकारी देंगे और सरकार की योजनाओं की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इस सत्र में उठाए गए मुद्दों और सरकार के उत्तरों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि सरकार कितनी प्रभावी और जिम्मेदार है।
इस शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस और चर्चा हो रही है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों पर सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह त्वरित और प्रभावी कदम उठाएगी ताकि राज्य के विकास और नागरिकों की बेहतरी सुनिश्चित की जा सके।