CM SAI: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने कर्मचारियों के मासिक भत्तों में सुधार किया है। यह कदम कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने और उनकी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। शासन द्वारा वित्त विभाग को आदेश जारी कर यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारियों को बेहतर यात्रा भत्ते के साथ उनके कार्य की सराहना की जा सके।
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के यात्रा भत्तों में संशोधन किया है, जिसमें खासकर ग्रामीण और जिला स्तर के कर्मचारियों को फायदा होगा। अब, राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए मासिक यात्रा भत्ते को बढ़ा दिया गया है, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक सक्रियता से निभा सकेंगे।
विशेष रूप से, जो कर्मचारी जैसे राजस्व निरीक्षक, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियन काम करते हैं, उन्हें पहले 350 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यह संशोधन उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार साबित होगा, जो दूर-दराज के इलाकों में काम करते हैं और उनकी यात्रा पर होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह भत्ता बढ़ाया गया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण और उनके कार्य के प्रति प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है।
इसके अलावा, जिला और तहसील स्तर के कर्मचारियों, जैसे भृत्य, जमादार, चेन मैन, प्रोसेस सर्वर और पटवारी, जिनका काम ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, उनके यात्रा भत्ते में भी बदलाव किया गया है। पहले इन कर्मचारियों को 300 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यह निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लगातार ग्रामीण इलाकों में काम करते हुए विभिन्न कार्यों को अंजाम देते हैं।
यह संशोधन कर्मचारियों को उनकी कठिनाईयों से उबारने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे वे अपनी कार्य दक्षता को बढ़ा सकें। यात्रा भत्ते में वृद्धि के अलावा, यात्रा भत्ता की अन्य शर्तें और नियम पहले की तरह ही बने रहेंगे, जिससे कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस कदम से राज्य सरकार ने यह साबित किया है कि वह अपने कर्मचारियों की भलाई और उनके कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है। यह नीति न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए है, बल्कि इससे राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा, क्योंकि कर्मचारियों को बेहतर भत्ते मिलने से उनका कार्य प्रदर्शन बेहतर होगा।
इस फैसले से यह उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारी अपने कार्यों में और भी समर्पण के साथ जुटेंगे और राज्य के विकास कार्यों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगे। इससे न केवल कर्मचारी, बल्कि राज्य की जनता भी लाभान्वित होगी, क्योंकि कर्मचारी बेहतर ढंग से काम करेंगे और प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।