CG 5th-8th Board Exam: भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली से संबंधित एक सरकारी आदेश के बारे में है। इसमें बताया गया है कि साय कैबिनेट के फैसले के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए केंद्रीकृत परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार, यह परीक्षा मार्च 2025 में आयोजित की जाएगी।
इस फैसले का उद्देश्य कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों की शिक्षा का मूल्यांकन करने और उनके शैक्षिक स्तर को सुनिश्चित करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षा प्रणाली स्थापित करना है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के उद्देश्य से 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। यह नई पहल 2024-25 शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी। इस कदम का उद्देश्य छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और शिक्षा में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
केंद्रीकृत परीक्षा से छात्रों की क्षमता को बेहतर तरीके से समझने और शिक्षण पद्धतियों में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। साथ ही, इससे राज्य के शिक्षा विभाग को पूरे प्रदेश में शिक्षा के स्तर का समग्र मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। यह नीति न केवल छात्रों की प्रगति की निगरानी करेगी, बल्कि शिक्षकों को भी अपने शिक्षण तरीकों में सुधार करने का प्रोत्साहन देगी।
सरकार का मानना है कि यह कदम छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।
नए दिशा-निर्देश: सरकार की ओर से जारी महत्वपूर्ण निर्देश
यह पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में आयोजित किया जाएगा, और इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। यह परीक्षा मार्च 2025 में आयोजित की जाएगी। आदेश के अनुसार, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी जो किसी विषय में अनुत्तीर्ण होंगे, उनकी पूरक परीक्षा ली जाएगी। लेकिन इन विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोकने की बजाय अगली कक्षा (जैसे 6वीं और 9वीं) में कक्षोन्नति की जाएगी।
यह व्यवस्था विद्यार्थियों को निराश नहीं होने देती और उन्हें अगले शैक्षिक वर्ष में आगे बढ़ने का मौका देती है, ताकि वे अपनी कमजोरियों को सुधार कर सफलता प्राप्त कर सकें।
तत्काल क्रियान्वयन के लिए कदम-दर-कदम गाइड
स्कूल शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि 5वीं और 8वीं कक्षाओं की केंद्रीकृत परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि परीक्षा गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हो।
परीक्षा शुल्क: परीक्षा के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
परीक्षा तिथि: परीक्षा मार्च माह में आयोजित होगी। समय-सारिणी लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा जारी की जाएगी।
शैक्षणिक तैयारी: विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी को प्राथमिकता देने के लिए तत्काल आदेश जारी किए गए हैं।
प्रशासनिक कदम:
- संकुल समन्वयकों और प्रधान पाठकों की बैठक आयोजित कर, उन्हें निर्देशों से अवगत कराया जाएगा।
- परीक्षा की बेहतर तैयारी और संचालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
बोर्ड परीक्षा का आयोजन क्यों किया गया रद्द
भारत सरकार के अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (Right to Education) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2010-11 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इस निर्णय के अनुसार, 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना था। इसके अलावा, पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण (फेल) नहीं किया जाएगा। इस नीति से शिक्षा का उद्देश्य केवल अकादमिक सफलता नहीं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास और उनकी शिक्षा में रुचि को बढ़ावा देना था।
यह कदम भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अधिक समर्थन और अवसर मिल सके।