MP NEWS: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर में लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सागर जिले में जन-कल्याण पर्व के तहत विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया। लाखा बंजारा झील का जीर्णोद्धार परियोजना सागर जिले के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने और जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह झील न केवल सागर जिले की खूबसूरती बढ़ाएगी, बल्कि यहां के स्थानीय निवासियों के लिए जल आपूर्ति का भी एक प्रमुख स्रोत बनेगी।
मुख्यमंत्री के इस उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय जनता में भारी उत्साह देखने को मिला, क्योंकि यह परियोजना न केवल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, बल्कि जल संकट की समस्याओं को हल करने के लिए भी अहम साबित होगी। लाखा बंजारा झील का जीर्णोद्धार इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके साथ ही, इस झील के चारों ओर पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को लेकर स्थानीय अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सराहना की और उम्मीद जताई कि यह परियोजना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर में जन-कल्याण पर्व के दौरान कई अन्य विकासात्मक योजनाओं की शुरुआत भी की। इन योजनाओं का उद्देश्य सागर जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति और सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा ही ग्रामीण विकास और नागरिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध रही है, और इस तरह की योजनाओं से आम आदमी को सीधे लाभ मिलेगा। जन-कल्याण पर्व के तहत कई नई योजनाओं की घोषणा की गई, जिनका उद्देश्य राज्य में प्रत्येक वर्ग की खुशहाली सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में प्रदेश की नई ड्रोन नीति पर भी चर्चा की। इस कार्यक्रम में उन्होंने ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग को लेकर एक विशेषज्ञ पैनल वर्कशॉप का उद्घाटन किया। यह कार्यशाला राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिक सेवाओं में ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग को लेकर आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का ड्रोन हब बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यशाला में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी अपने विचार रखे, और उन्होंने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नई ड्रोन नीति के तहत प्रशासनिक कार्यों में और नागरिक सेवाओं में ड्रोन तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल प्रशासन की दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि नागरिकों को भी तेजी से और प्रभावी सेवाएं प्राप्त होंगी। इस नीति के अंतर्गत विशेषकर कृषि, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने ड्रोन तकनीक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और इसके प्रदेश के विकास में योगदान देने के संभावित तरीकों पर मंथन किया। यह कार्यशाला मध्य प्रदेश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और ड्रोन उद्योग में निवेश आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पहल को राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक बताया और कहा कि ड्रोन तकनीक का उपयोग प्रदेश को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा।
इस तरह के विकासात्मक कार्य और योजनाएं राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने में मददगार साबित होंगी, और मध्य प्रदेश को एक उन्नत और आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।